भन्सार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर्मचारी भन्ने बित्तिकै सबैको मन मस्तिष्कमा राम्रो आम्दानी भएको कर्मचारी हुन भन्ने भान परीसकेको छ । अन्य कर्मचारीहरुले खाने तलव सरह नै खाने गरेका तलव एवम् सेवा सुविधामा पनि कुनै थप हुदैन तर पनि किन उनीहरुको रहन सहन र जीवन यापनमा फरक पन आउछ त्यस बारेमा सबैले लख काटीसकेका हुन्छन उनीहरुको राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर ।
राम्रो आम्दानी कुन अर्थमा हो त्यसको स्वाद कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा त्यस क्षेत्रका कर्मचारीहरु राम्रोसंग जानकार भईसकेका हुन्छन, अन्य क्ष्ँेत्रहरुका कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो स्थानमा आफू जान नपाएको पिडाका साथ साथै समकक्षिको आर्थिक प्रगति देखेर अलि अलि डाहा लाग्नु स्वभाविकै होला । राम्रो आम्दानीको लागि योगदान गर्नेमा पैसा प्रसस्त हुने तर समय नहुने वर्गका मानिसहरुको नाम पहिलो चरणमा आउछ होला । काम चा“डो सम्पन्न गर्नकोलागि सम्बन्धित फाटको कर्मचारीलाई केहि सहयोग गरी दिए पछि जस्तो सकै काम पनि समान्य रुपमा सहज ढंगमा अगाडी बढ्दछ । त्यसबाट नै उसले राम्रो आम्दानी बनाउन गरेको योगदानलाई सहजै बुझन सक्छौ ।
राम्रो आम्दानीको अर्को श्रोतमा कागजी रुपमा वा भनै राष्ट्रको कानूनले गर्न हुदैन भनेर किटेको कामलाई अन्य कानूनी शव्दजालले बिभिन्न प्रक्रिया अपनाई बैधानिक वा कानूनी रुपमा गर्न सकिने गरी सम्पन्न गर्न बाटो खुलाई दिए वापत सम्बन्धित पक्षले दिने आर्थिक सहयोग होला । यसमा कुनै एक व्यक्ति विशेषको मात्र सक्रियता नभई सम्पूर्ण मातहतको निकायको पनि संलग्नता आवश्यक देखिन्छ यस्तो अवस्थामा माथिल्लो निकायदेखि तल्लो निकायसम्मका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई भागवण्डा लगाउनु पर्ने भएकोले यसको मात्रा अलि बढि नै हुन्छ होला ।
राम्रो आम्दानीको श्रँेत बढी हुनेमा चमक धमका मन्त्रालयसंगसंगै तिनका माथिल्लो निकायका कर्मचारीहरु पनि देखिन्छन । कार्यन्वन गर्ने तह भन्दा नीति निर्माण तहमा व्यापक रुपमा लेनदेनको खेल हुने कुरा बिभिन्न माध्यबाट बाहिर आईरहका हामीले सुन्दै आएका छौ । कर्मचारी सरुवा बढुवामा समेत बोलवालाहरुको सक्रियताका साथ साथै लाउडादेखि धमिजा अनि चेज एयर देखि क्यासीनो काण्ड ईतिहास भईसके भनै भर्खरै नक्कली भ्याट बिलको कुरा तातिरहेका छ ।
साना तिनो सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय पनि हालको अवस्थामा कुनै नै कुनै रुपमा आर्थिक रुपमा विवादित नै छ वा भनौ भ्रष्ट्राचारको जीवाणु कतै न कतै कुनै न कुनै रुपमा पसि सकेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीहरुको व्यवहार मात्र राम्रो बनाएर हु“दैन कु भावना त्याग्नको लागि मस्तिष्कबाट नै कुविचारहरु त्यागिनु पर्दछ । मस्तिष्कबाट कु बिचारहरु त्याग्नको लागि नियमन गर्ने निकायबाट कार्यात्मक आदेश आउनु प¥यो आदेशको पालना नगर्नेहरुलाई सोही अनुसारको कारवाही गर्नु पर्यो अनि मात्र आर्थिक अनियमतितामा केहि हदसम्म कमि आउन सक्थ्यो होला ।
नियमन गर्ने हकमा अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुरु शुरुमा भ्रष्ट राष्ट्रसेवकहरुको एव नीति निर्माणतहका व्यक्तिहरु विरुद्ध चलाएको क्रियाकलापले अव सुशासनको प्रत्याभूति हुने भो भन्ने आश पलाएको थियो तर आयोगबाट कारवाही लगाएकाहरु विशेष अदालतबाट धामाधम सफाई पाएर निसक्न थालेपछि आयोग थलिएर बसेको छ ।
हाल एक्लो बृहस्पितको रुपमा प्रधानन्यायधिस रामप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शुरु गरेको कदमले अख्तियार फेरी सक्रिय हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ । श्रेष्ठले न्यायक्ष्ँेत्रमा देखिएको भ्रष्ट्राचारको संस्कृति निर्मुल पार्नको लागि आफ्नै न्याधिशलाई कारवाही गर्ने साहस गर्नु भएको छ, भने ईतिहासमानै पहिलो पटक मन्त्री भईसकेका मानिसलाई पनि भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा जेल हाल्ने साहसको कदर गर्ने पर्दछ ।
उनको यस साहसबाट भ्रष्ट्राचारको स्वाद चाखि सकेको मानिस डराएर पह“ुच भएकाहरुका पुगी मद्धा नखोतल्नको लागि दवाव दिनको लागि सक्रियता बढाई रहेका होलान । तर आशा गरौ रामप्रसाद श्रेष्ठले देखाएको बाटो अवका न्याधिशहरुले पनि पालना गरुन
माथिल्लो निकायमा हुने भ्रष्ट्राचार र आफ्नो मातहताका निकायहरुबाट गैरकानूनी कमाईको अंश खोज्ने परम्परा अन्त भएमा तल्लो निकायमा स्वतः रुपमा भ्रष्ट्राचार गर्ने आट कसैले गर्न सक्दैन । सानो तिनो खरिद प्रक्रियामा व्यवसायीले लोभको पिण्डोको रुपका साथै व्यवसायीक स्वार्थको लागि कर्मचारीहरुलाई दिईने दुई चार प्रतिशत माथिल्लो निकायमा हुने भ्रष्ट्राचारको तुलनामा शुन्य प्रतिशत नै होला । ठेकेदारहरुसंग निर्माणकार्यको लागि गरीने मिलेमतोमा स्थानीय निकायले माथिल्लो निकायसम्म प्रक्रियागतरुपमा कागजपत्र मिलाउनु पर्ने भएकोले माथिल्लो निकायमा हुने भ्रष्ट्राचारमा यसले केहि प्रतिशत सहभागीता जनाउने सम्भावना होला ।
आशा गरौ अहिले एक्लो बृहस्पतीको रुपमा देखिएका रामप्रसाद श्रेष्ठजस्ता कर्तव्यनिष्ठहरुको नियमन गर्ने ईकाईमा सहभागीता भएमा भोली कुनै पनि कार्यालय आर्थिक हिसावले चमक धमकको हुंदैन होला सबै विभाग, निकाय संघसंस्थामा एकै किसिमको एकता देखिन्थ्यो होला । र भविष्यमा हाल भ्रष्ट्राचारमय भई रहेको नेपालमा कानूनी राज्यको प्रत्याभूति सर्बसाधरण सबैले गर्न सक्थे होलान , कानूनी आधार भन्दा बाहेका कहि कसैले कतिपनि रकम खर्च गर्न पर्दैनथ्यो होला ।
सुधिर भद्र
हेटौडा, २०६७ चैत्र २५ गते
No comments:
Post a Comment